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Delhi के इन कर्मचारियों की सैलरी में होगी 70 हजार की बढ़ोतरी जाने पूरी जानकारी

नई दिल्ली: Delhi के इन कर्मचारियों की सैलरी में होगी 70 हजार की बढ़ोतरी जाने पूरी जानकारी गुरुवार को दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री राज कुमार आनंद की अध्यक्षता में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय बोर्ड की 53वीं बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. बैठक में श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) से राजधानी में 70 विधानसभाओं के लिए डिस्पेंसरी खोलने की संभावना तलाशने के आदेश दिए हैं.

वहीं दिल्ली में बहुत जल्द (ESIC) लाभार्थियों के लिए 12 नई डिस्पेंसरी खोली जाएगी. इसके लिए विभाग से मंजूरी मिल चुकी है और उचित स्थान का चयन किया जा रहा है.

श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने ईएसआईसी के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए उनकी न्यूनतम वेतन सीमा को 21 हजार से बढ़ाकर 31 हजार करने की दिशा में संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं. वहीं केजरीवाल सरकार ईएसआईसी लाभार्थियों के बच्चों के लिए ईएसआईसी के मेडिकल कॉलेजों में कोटा निर्धारित करेगी. बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों को उनके अधिकारों और सरकारी सुविधाओं के प्रति जागरूक करने के लिए श्रम विभाग और ईएसआईसी साथ मिलकर औद्योगिक क्षेत्र में जागरूकता शिविर लगाएंगे. बोर्ड बैठक में दिल्ली सरकार के श्रम विभाग के अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्य और कर्मचारियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय बोर्ड की बोर्ड बैठक में ईएसआईसी अधिकारियों ने बोर्ड को बताया कि दिल्ली में 12 नई डिस्पेंसरी खोलने के लिए मंजूरी मिल चुकी है. अब इस दिशा में काम करते हुए उचित स्थान की चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस दौरान श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने राजधानी में 70 विधानसभाओं में ईएसआईसी लाभार्थियों के लिए एक-एक डिस्पेंसरी खोलने की बात बोर्ड के समक्ष रखी. कर्मचारी राज्य बीमा निगम से इस दिशा में संभावनाएं तलाशते हुए प्रस्ताव पेश करने के निर्देश दिए हैं.

बोर्ड बैठक में यह फैसला लिया गया कि दिल्ली में कर्मचारियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना बेहद जरूरी है. इसे सफल बनाने के लिए दिल्ली सरकार का श्रम विभाग और कर्मचारी राज्य बीमा निगम साथ मिलकर काम करेगा. राजधानी के बड़े औद्योगिक क्षेत्र में दोनों सरकारी संस्थाएं साथ मिलकर जागरूकता शिविर का आयोजन करेंगी. इन शिविरों में कर्मचारियों को उनके अधिकारों और सरकारी सुविधाओं के प्रति जागरूक किया जाएगा. इसी के साथ यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शिविर में नियोक्ताओं का ईएसआईसी के अंतर्गत ऑन-स्पॉट पंजीकरण कराया जाए ताकि उनके पास काम करने वाले कर्मचारियों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके.

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