Old Pension Scheme : कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, फिर से लागू हुई पुरानी पेंशन योजना

Old Pension Scheme : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। सरकार पुरानी पेंशन योजना पुन: शुरू करने जा रही है। इस योजना से पेंशन हितग्राहियों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। इस खबर से कर्मचारियों के चेहरे खिल गये हैं। हालांकि कुछ चुनिंदा राज्यों में राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना शुरू कर दी है।

Old Pension Scheme : पुरानी पेंशन योजना को लेकर लंबे समय से बहस छिड़ी हुई है। यह मांग लंबे समय से हो रही है। जिस पर कुछ दिनों पहले ही केंद्र की मोदी सरकार ने कुछ चुनिंदा केंद्रीय कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने का फैसला लिया है।

Old Pension Scheme : केन्द्र सरकार पुरानी पेंशन योजना के तहत 22 दिसंबर 2003 के तहत सरकारी नौकरी में आने वाले कर्मचारियों को ही बस लाभ देने का मन बना रही है।

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Old Pension Scheme : 22 दिसंबर 2003 के बाद निकली भर्ती के माध्यम से सरकारी नौकरी में प्रवेश करने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। उन्हें नेशनल पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि कर्मचारी चाहे तो नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में शिफ्ट कर सकता है। यह उसका अंतिम विकल्प होगा। इसका मतलब है कि वह फिर नई पेंशन योजना में स्विच नहीं कर पाएगा।

Old Pension Scheme : लगातार मांग के बीच देश के चुनिंदा पांच राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। इन राज्यों में राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। भाजपा शासित राज्यों में अभी एक भी जगह पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं किया गया है। पुरानी पेंशन योजना के मामले में सबसे पहले नंबर पर राजस्थान है। वहीं, हाल में हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक अप्रैल से पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला किया है। यहां हम आपको उन सभी राज्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ पुरानी पेंशन योजना लागू कर दिया गया है।

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राजस्थान : पुरानी पेंशन योजना को सबसे बहाल राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने बहाल किया है। इसके साथ यह ओपीएस बहाल करने वाला देश सबसे पहला राज्य बन गया है। सीएम गहलोत ने सभी सेवारत और रिटायर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का देने की घोषणा की है।

छत्तीसगढ़ : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई और पुरानी पेंशन योजना चुनने का मौका दिया है। कैबिनेट ने फैसला किया कि कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए राज्य द्वारा किए गए योगदान और उस पर अर्जित लाभांश को जमा करने के बाद ओपीएस में वापस जा सकते हैं