8th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात, 8वें वेतन आयोग का नया अपडेट
Posted by aankhodekhinews.in Team
RAIPUR: कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात, 8वें वेतन आयोग का नया अपडेट, अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपकी झोली भर सकती है। इस समय केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए काफी बड़ा ऐलान किया है। बता दें जुलाई में डीए की धोषणा करने के बाद कर्मचारयों के लिए सरकार ने नया अपडेट दिया है। दरअसल केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर कुछ नया कहा है। देश के सभी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं जिससे कि ज्यादा सैलरी का लाभ उठाया जा सके। वहीं इसको लेकर सरकार ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि इसका वेतन आयोग का गठन नहीं हो सकता है। सैलरी में बढ़ोतरी के लिए सरकार इसका गठन 2024 में होने वाले चुनावों को देखते हुए कर सकती है। जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा इजाफा हो सकता है।
सूत्रों की मानें तो साल 2024 में आम चुनावों के बाद नए वेतन आयोग को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं कर्मचारी यूनियन और काफी सारे संगठनों का आंदोलन भी हो रहा है। नए वेतन आयोग को लेकर पूरे देश में आंदोलन को लेकर तैयारियां चल रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले इसको लेकर काफी बवाल हुआ था। सरकारी तंत्रों की मानें तो 8वें वेतन आयोग पर अभी फिलहाल के लिए कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। इस वेतन आयोग के बारे में संसद में राज्य मंत्री जिक्र कर चुके हैं लेकिन इसका अभी सही समय नहीं आया है। इसकी डेडलाइन साल 2024 में शुरु होगी।
वहीं 8वें वेतन आयोग का गठन साल 2024 के आखिर तक जाता है तो अगले साल में इसे लागू करना होगा। इसका अर्थ है कि इसे लागू करने की स्थिति बनी हुआ है। अगर ऐसे होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अब तक का सबसे बड़ा सैलरी हाइक होगा। सूत्रों के मुताबित 7वें वेतन आयोग के बाद 8वें वेतन आयोग में काफी सारे बदलाव हो सकते हैं। 10 साल में एक बार सैलरी के गठन के फैसले को भी बदला जा सकता है।
7वें वेतन आयोग के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के मिनिमम वेतन में काफी इजाफा हुआ है। दरअसल वेतन को फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ाया गया है। इसमें इसे 2.57 फीसदी तय किया गया है। यदि इसी फॉर्मूले के आधार पर 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर की अधिकतम रेंज मिनिमम सैलरी 26 हजार रुपये हो जाएगी। इसके बाद निचले स्तर के कर्मचारियों की सैलरी हर साल काम के हिसाब से किया जाता है। वहीं अधिकतम सैलरी वाले कर्मचारियों का रिवीजन 3 साल के फर्क में रखा जा सकता है।
