राजस्थान के किसानों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Rajasthan CM Kisan Samman Nidhi) की पांचवीं किश्त जारी करने की तैयारी अंतिम चरण में है। हालांकि, इस बार कुछ शर्तें पूरी करने वाले किसान ही इसका लाभ उठा पाएंगे। पहले यह किश्त दिसंबर में जारी होनी थी, लेकिन अब 15 जनवरी 2026 को इसे लाभार्थियों के खातों में भेजे जाने की संभावना है।
एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार राज्य सरकार ने अपात्र लाभार्थियों की पहचान करके लाभार्थियों की सूची को शुद्ध किया है। इसके चलते, अनुमान है कि पिछली बार के 74 लाख के मुकाबले इस बार लगभग 65 लाख किसानों को ही यह लाभ मिल पाएगा, यानी लगभग 9 लाख नाम सूची से हटाए जा सकते हैं।
पांचवीं किश्त: मुख्य जानकारी
पात्रता की अनिवार्य शर्तें
इस बार की किश्त पाने के लिए किसानों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:
पीएम-किसान में पंजीकरण: सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि किसान केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) के पहले से पंजीकृत लाभार्थी होने चाहिए। यदि आप पीएम-किसान से लाभ नहीं पा रहे हैं, तो आपको राज्य की इस योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा।
ई-केवाईसी (e-KYC) पूर्ण होना: केंद्र सरकार ने पीएम-किसान के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। जिन किसानों ने अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं कराई है, उनकी किश्त रोक दी गई है। यदि आपको पीएम-किसान की 21वीं किश्त (नवंबर 2025 में जारी) नहीं मिली है, तो संभावना है कि आपकी ई-केवाईसी पूरी नहीं है।
फार्मर आईडी (Farmer ID): कुछ मामलों में फार्मर आईडी न होने के कारण भी नाम सूची से हटाए जा सकते हैं।
दस्तावेजों में असंगति: आधार कार्ड और बैंक खाते के विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि या अंतर होने पर भी लाभ रुक सकता है।
केंद्र सरकार ने अपनी जांच में राजस्थान से लगभग 31 लाख से अधिक संदिग्ध/अपात्र नामों को चिन्हित किया है, जिन पर रोक लगी हुई है। इनमें से जो किसान अपनी शर्तें पूरी नहीं कर पाएंगे, उनका नाम इस किश्त में शामिल नहीं होगा।
अपनी लाभार्थी स्थिति कैसे चेक करें?
यदि आप राजस्थान के किसान हैं और अपनी पात्रता या भुगतान की स्थिति जानना चाहते हैं, तो निम्नलिखित कदम उठाएँ:
आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ: राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ।
‘सिटीजन कॉर्नर’ ढूंढें: होमपेज पर ‘Citizen Corner’ (नागरिक कोना) के विकल्प पर जाएँ।
योजना का चयन करें: वहाँ ‘मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि स्थिति’ के ऑप्शन का चयन करें।
विवरण दर्ज करें: अपना जिला और पंजीकरण नंबर (रजिस्ट्रेशन नंबर) डालकर सबमिट करें।
स्टेटस चेक करें: इसके बाद आपकी पंजीकरण स्थिति और भुगतान से जुड़ी सभी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी।
भविष्य की संभावनाएँ
राज्य सरकार ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में राज्य के हिस्से की राशि को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर ₹6,000 वार्षिक किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है, तो किसानों को केंद्र और राज्य मिलाकर कुल ₹12,000 प्रति वर्ष की सहायता मिलने लगेगी, जो उनकी आय में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा।
सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वे तुरंत अपनी ई-केवाईसी पूरी कराएँ और यह सुनिश्चित करें कि उनके आधार और बैंक विवरण सही हों। यदि पीएम-किसान की पिछली किश्त नहीं मिली है, तो उसके कारणों का पता लगाएँ और उन्हें ठीक कराएँ। केवल तभी आप आगामी और भविष्य की सभी किश्तों का लाभ ले पाएंगे।
