नई दिल्ली: NPS के तहत कर्मचारियों को मिनिमम पेंशन देने के मामले में वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया अपना रूख जाने पूरी जानकारी पिछले दिनों मीडिया रिपोर्ट्स में एक खबर सामने आई कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को (Government Employees) को न्यू पेंशन स्कीम (New Pension Scheme) यानी एनपीएस (NPS) के तहत एक न्यूनतम पेंशन देने जा रही है. जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों के बीच इस खबर को लेकर उत्सुकता बढ़ गई. हालांकि, अब मंत्रालय ने इस खबर का खंडन किया है. इसको लेकर वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट किया है. जिसमें मंत्रालय ने कहा कि कई न्यूज पेपर में ये खबरें छपी हैं कि सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन (Minimum Pension) देने का प्रस्ताव ला सकती है. ये खबर पूरी तरह गलत है.
इसके आगे वित्त मंत्रालय ने बताया कि ने बताया कि एनपीएस को लेकर बजट सत्र (Budget Session 2023) के दौरान लोकसभा में वित्त मंत्री (Finance Ministry) के ऐलान के बाद वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमिटी गठित की गई है, जो फिलहाल विचार-विमर्श कर रही है. यह कमिटी लगातार अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत कर रही है. वित्त मंत्रालय के अनुसार, फिलहाल कमिटी किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है.
आपको बता दें कि न्यू पेंशन स्कीम को लेकर कई राज्यों के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से विरोध कर रहे हैं. इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारी पिछले काफी समय से पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं. उनका मानना है कि नई पेंशन स्कीम में पुरानी पेंशन स्कीम की अपेक्षा कम सुविधाएं एवं लाभ मिलते हैं.
केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम के बढ़ते विरोध और ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने की मांग के मद्देनजर एक कमिटी का गठन किया है, जो एनपीएस को आकर्षक बनाने पर विचार कर रही है.
